व गैर कारभारामुळे अनेक नागरिकांना/सोसायट्यांना सलग दोन दिवस पाणी मिळालेलं नाही - आप, पुणे
*'आप'चे राज्य संघटक व पुणे शहर कार्याध्यक्ष विजय कुंभार म्हणतात, "आजी-माजी नगरसेवकांनी या ज्वलंत मुद्द्याकडे निरंतर दुर्लक्ष केल्याकारणी जल पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य वर्षानुवर्षे नीट बजावले नाही. या संपूर्ण गैर कारभारामुळे शहरात आज असली दयनीय परिस्थिती सामान्य नागरिकाला भोगावी लागते. '२४/७ पाणी पुरवठा' सारख्या प्रगल्भ आणि अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या प्रकल्पाला पध्दतशीर राबविण्यासाठी जी इच्छाशक्ती आणि जो प्रामाणिकपणा लागतो तो फक्त आम आदमी पक्षाकडे आहे"*
नागरिकांचे *२४०० कोटी पेक्षा अधिक खर्च* करून पालिका गेल्या पाच वर्षापासून या '२४/७ पाणी पुरवठा' ('समतोल पाणी पुरवठा') प्रकल्पाअंतर्गत पिण्याचे पाणी सुद्धा जर देऊ शकत नसेल तर ही लज्जास्पदच बाब नव्हे तर अधिकाऱ्यांनी केलेला गुन्हा सुद्धा आहे. राज्य घटनेच्या कलम २१ अन्वये प्रत्येक नागरिकाचा हा मूलभूत अधिकार आहे की त्याला शासनाने पिण्याचे पाणी मिळवून द्यावे. म्हणून आप पक्षाने *"पाणी द्या, अन्यथा टँकरचे पैसे द्या"* असा पवित्राघेत जल हक्क आंदोलन छेडले आहे.
"एकंदरीतच फक्त मोठ-मोठ्या घोषणा केल्या जातात पण वास्तवात मनपा हे प्रकल्प पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरली आहे. वरून पुणेकरांच्या कराच्या पैश्याचा दुरुपयोग होतो आणि निराश होऊन ते शेवटी खासगी पाणी टँकर वर अवलंबून राहतात" असे आप जल हक्क समितीचे समन्वयक *सुदर्शन जगदाळे* म्हणतात.
मनपा आयुक्त व प्रशासक विक्रम कुमार आणि मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांना आप पक्षाच्या शिष्टमंडळाने, एका तीव्र जल हक्क आंदोलनादरम्यान, त्यांच्या कार्यालयात भेट देऊन या गंभीर परिस्थितीची जाणीव आधीच करून दिली होती.
लवकर पालिकेने *दररोज* पाणी द्यावं किंवा नागरिकांचा/सोसायट्यांचा होत असलेला टँकरवरचा खर्च द्यावा ही मागणी 'आप'चे विजय कुंभार करत आहेत. ते न मिळाल्यास आपल्या मुलभूत अधिकारासाठी आप पक्ष योग्य तो मार्ग तीव्र आंदोलनाद्वारे किंवा न्यायव्यवस्थेद्वारे निवडेल.
Comments
Post a Comment