पुणे मेट्रो लाईव्ह .

पुणे मेट्रो लाईव्ह :   शिवसेना के सांसद संजय राऊत ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और यह एकनाथ शिंदे नीत सरकार के अस्तित्व का नहीं बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व के बारे में हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी के अन्य विधायकों के खिलाफ जारी किए अयोग्य नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।  सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली रिक्वेस्ट पेटिशन पर कोई फैसला नहीं लेने को कहा राउत ने कहा कि यह "स्वतंत्र और निष्पक्ष" न्यायतंत्र की भी परीक्षा है। शिवसेना के प्रमुख प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि राज्य में अवैध सरकार बनाने की कोशिश की गई और इसके लिए राजभवन और विधानसभा का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने आगे कहा, "हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है।" सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को, उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली रिक्वेस्ट पेटिशन पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लेने का सो...

  मौसम विभाग ने आज सोमवार को मुम्बई और ठाणे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।  पुणे मेट्रो लाईव्ह : मुंबई और गुजरात के कई इलाके भारी बारिश से हालात बुरे हो गए हैं। मुंबई की कई निचली बस्तियों में जलभराव से लोगों की फजीहत हो गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सोमवार को मुम्बई और ठाणे में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं वहीं रायगड़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में सुबह 10:07 बजे 4.18 मीटर का हाईटाइड की चेतावनी दी है। इस दौरान समंदर में 14 फ़ीट ऊंची लहरें उठेंगी। हाईटाइड के कारण लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई है। लगातार बारिश से महाराष्ट्र के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। गुजरात में आफत बनी बारिश... गुजरात में भी भारी बारिश मुसीबतों का पहाड़ बनकर आई है। राज्य के कई जिलों में अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग चेतावनी दी है कि  दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिलों में अगले पांच दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। भारी ...

पुणे मेट्रो लाईव्ह :  पुणे :  महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजित पवार ने रविवार कीजिला योजना समितियों (डीपीसी) के तहत विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन और निधि के वितरण पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेके नेतृत्व वाली नवगठित राज्य सरकार के फैसले को बंबई उच्च न्यायालय चुनौती दी जाएगी। चार जुलाई को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, शिंदे सरकार ने डीपीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों के लिए एक अप्रैल से स्वीकृत धनराशि के वितरण पर नए जिला संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति होने तक रोक लगा दी है।इस बारे में सवाल किए जाने पर, पवार ने कहा कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयमें "न्याय" मांगा जाएगा. राकांपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, "सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर रोक लगाने या उन्हें उलटने का कोई कारणनहीं है।" मुंबई के वन क्षेत्र आरे कॉलोनी में मेट्रो -3 कार शेड परियोजना के निर्माण केलिए नयी सरकार के प्रस्ताव संबंधी विवाद पर पवार ने कहा कि महा विकासआघाड़ी की पूर्ववर्ती के दौरान, परियोजना की लागत पहले ही 10,000 करोड़रुपए पहुंच गई थी और यदि...