मेट्रो प्रकल्प तोट्यात

पुणे मेट्रो लाईव्ह :

संसदेच्या स्थायी समितीने विविध महानगरातील मेट्रो प्रकल्पांचा आढावा घेतलेला अहवाल संसदेला २७ जुलै २२ रोजी सादर केला.या अहवालातून देशातील सर्वच मेट्रो प्रकल्प तोट्यात गेलेले आहेत हे अधोरेखित करून याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश प्रकल्प हे २०१६-१७ पासून सुरू झालेले होते. त्यामुळे या तोट्याचे खापर केवळ कोरोनावर फोडता येणार नाही. तसेच 'मेट्रो प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जातो. त्यात आर्थिक गणित ,प्रवासी संख्या ,कर्जाची परतफेड आदी साऱ्यांचा आढावा घेतला जातो. पण सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करताना सरकारी यंत्रणांचे नियोजन चुकल्याचा ठपका संसदीय समितीने ठेवला आहे.'

मेट्रो रेल्वेच्या एक किलोमीटर मार्गासाठी किमान पंचवीस कोटी रुपये खर्च येत असतो. तसेच एका स्थानकाच्या उभारणीसाठीही तेवढाच खर्च येत असतो. हे जगभरचे मेट्रो अर्थकारण आहे.हा खर्च प्रवासी आणि जाहिरातीचे उत्पन्नातून मिळविणे अपेक्षित असते. पण मेट्रोबाबत गेल्या पाच सहा वर्षात या दोन्हीतही आनंदी आनंद आहे. विकासाची दिवास्वप्ने दाखवण्याच्या नादात हवेत राहणाऱ्यांना जमिनी वास्तव कळत नाही हे अनेकवेळा दिसून आले आहे.यानिमित्ताने प्रशासन यंत्रणेचे अपयश तर आहेच आहे.पण ज्यांनी विकासाचे गाजर दाखवून स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, कॉरिडॉर यासारख्या अनेक योजना आखल्या तसेच नोटबंदी सारखे अतार्किक तुघलकी निर्णय घेतले त्यांचे हे दारुण अपयश आहे.रुपया घसरतो तेव्हा देशही आर्थिक, सामाजिक,राजकियदृष्टय़ा घसरत असतो असे कालवश अटलजी,सुषमा स्वराज आणि खुद्द विद्यमान प्रधानमंत्रीही म्हणाले होते याचा सोयीस्कर विसर पडू देऊ नये. देशापुढील अग्रक्रम न ठरवता घेतलेले कोणतेही तुघलकी निर्णय देशाच्या नागरिकांवरच बोजा टाकत असतात. देशाचे कर्जही वाढवत असतात. हा जगभरचा इतिहास आहे. विद्यमान सरकारने गेल्या आठ वर्षात उभारणी कमी आणि कर्जबाजारीपणा जास्त वाढवला आहे. अधिवेशनाच्या वेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांचे निलंबन करण्यापेक्षा जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न सरकार किती व  कसा करते यावर सरकारचे यश अपयश अवलंबून असते.

प्रसाद माधव कुलकर्णी ,इचलकरंजी 

(९८ ५०८ ३०२९०)