18 बोगस अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचा पुणे महानगरपालिकेचा घाट ; मेगा पद भरतीच्या गडबडीत बोगस अभियंत्यांना नियुक्तीपत्र देण्याचा डाव

पुणे शहर खड्डेग्रस्त, नागरिक त्रस्त पण मनपा प्रशासन बोगस अभियंत्यांच्या प्रमोशनसाठी आग्रही !

आम आदमी पक्षाचे मनपा बाहेर तीव्र आंदोलन

पुणे मेट्रो लाईव्ह ;

संपूर्ण पुणे शहरांमध्ये खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण झालेली असताना पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग आणि स्थापत्य विभाग हे बोगस अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्यस्त आहेत. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची कोणतीही मान्यता नसताना जे आर एन राजस्थान विद्यापीठातून दूरस्थ पद्धतीने अभियांत्रिकी पदविका घेतलेल्या 18 बोगस अभियंत्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याऐवजी त्यांच्या पदोन्नतीचा घाट महापालिकेमध्ये घातला जात आहे. सध्या पुणे महानगरपालिकेमध्ये मेगा पद भरती चालू असून त्याबाबत होणाऱ्या गोंगाटाचा  फायदा घेऊन निमुटपणे दिनांक 29 जुलै 2022 रोजी डीपीसी ( डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी) बैठक आयोजित करून या 18 बोगस अभियंता पदोन्नती देण्याचा डाव पुणे महानगरपालिकेमध्ये शिजत आहे. या विरोधामध्ये आज आम आदमी पक्षाच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेच्या गेट बाहेर तीव्र आंदोलन करून याचा विरोध दर्शविण्यात आला.

जोपर्यंत याबाबत आम आदमी पक्षाने घेतलेला आक्षेपांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत याप्रकरणी डीपीसी बैठक घेण्यात येऊ नये आणि नियुक्तीपत्र देण्यात येऊ नये अशी आम आदमी पक्षाची मागणी आहे. 2015 वर्षीच्या यादीतील 11 बोगस अभियंते, 2018 वर्षीच्या यादीतील 4 बोगस अभियंते, 2019 वर्षीच्या यादीतील 9 बोगस अभियंते आणि 2021 वर्षीच्या यादीतील 18 बोगस अभियंते अशा एकूण 42 बोगस अभियंत्यांची बडतर्फी करून त्यांच्यावर पुणे मनपाने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी देखील यावेळी आम आदमी पक्षाच्या वतीने केली गेली. 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आणि पंजाब - हरयाणा उच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात यावे, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. 

आंदोलनात आम आदमी पक्षाच्या वतीने राज्य प्रवक्ते डॉ अभिजीत मोरे, शहर संघटक एकनाथ ढोले, विद्यानंद नायक, वैशाली डोंगरे, किरण कांबळे, प्रथमेश बेलदरे, रोहन रोकडे, सुजित अग्रवाल, जयश्री डिंबळे, मीरा बीघे, कुमार धोंगडे, किरण कद्रे, अमोल काळे, निरंजन आडागले, सचिन कोतवाल, अशोक हरफळे, नरेंद्र देसाई, माधुरी गायकवाड, फेबियन सॅमसन, दत्तात्रय भांगे, अंजली इंगळे, सुनील वाल्हेकर आणि अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 

"संपूर्ण पुणे शहरांमध्ये खड्ड्यांमुळे नागरिकांना खूप मनस्ताप सहन करावा लागत असताना पुणे महानगरपालिकेचे प्रशासन पालिकेमधील बोगस अभियंत्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहे, ही विद्यानगरी पुणे शहरासाठी अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट प्रशासनामुळेच संपूर्ण शहर खड्ड्यात गेलेले आहे. ठेकेदारांच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्याची गुणवत्ता, ज्ञान देखील पालिकेच्या अभियंत्यांमध्ये नाही. भ्रष्ट, अकार्यक्षम, कोणतीही पात्रता नसणारे बोगस अधिकारी जर शहर चालवू लागले तर ती पुणेकरांसाठी धोक्याची घंटा आहे. यातील सर्व 42 बोगस अभियंत्यांवर आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम आदमी पक्ष या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणार आहे", असे मत आपचे राज्य प्रवक्ते डॉ अभिजीत मोरे यांनी यावेळी व्यक्त केले.

दिनांक 3 डिसेंबर 2021 रोजी कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदावर पदोन्नतीने नियुक्ती देण्यासाठी प्रारूप सेवा जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या यादीचे अवलोकन केले असताना आम आदमी पक्षाचे राज्य प्रवक्ते डॉ अभिजीत मोरे यांना असे आढळले की, तब्बल 18 अर्जदार हे पुणे महानगरपालिकेचे पूर्णवेळ कर्मचारी (बिगारी कामगार, लिपिक, आरोग्य निरीक्षक, बत्तीवाला इत्यादी) असून देखील त्यांनी जे आर एन राजस्थान विद्यापीठ येथून अभियांत्रिकी पदविका मिळवल्याचा दावा केला आहे. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या नियमानुसार अभियांत्रिका पदवी अथवा पदवीका हा पूर्णवेळ कोर्स असून कोणत्याही पद्धतीने दुरुस्थ/ऑनलाइन पद्धतीने हे शिक्षण घेता येत नाही आणि त्याला अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची परवानगी मिळत नाही. एकाच वेळी पुणे महानगरपालिका आणि जे आर एन राजस्थान विद्यापीठांमध्ये तब्बल दोन वर्ष राहण्याची अद्भुत कला पुणे महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना कशी काय अवगत झाली याचे अवलोकन केले असता या सर्व पदविका अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या नियमानुसार बोगस आहेत हे स्पष्ट झाले. याबाबत आम आदमी पक्षाने पत्रकार परिषद घेऊन आणि पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना लेखी तक्रार देऊन आक्षेप नोंदवले. तसेच पुणे शहर पोलीस कमिशनर आणि अँटी करप्शन ब्युरो यांचेकडे देखील आम आदमी पक्षाच्या वतीने तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यामुळे त्यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली. 

जानेवारी 2022 च्या सुरुवातीला याबाबत उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांकरवी चौकशी केली जाईल असे पुणे महानगरपालिकेतर्फे पत्रकारांना कळवले. यासंदर्भातील बातम्या देखील छापून आल्या होत्या. आम आदमी पक्षाचे डॉ अभिजीत मोरे यांच्या तक्रारीनंतर चौकशी करत असलेल्या पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यालयाला देखील "ही अंतर्गत प्रशासकीय बाब असून याबाबत प्रशासन चौकशी करत आहे" असे कारण देत पुणे महानगरपालिकेने पोलिसांच्या कारवाईला विरोध दर्शवला होता. परंतु गेली सात महिने याबाबत कोणतीही प्रगती झाली नाही. आम आदमी पक्षाने याबाबत वारंवार निवेदन देऊन, भेट घेऊन विचारणा केली असता चौकशी चालू आहे असे पालुपद मनपा प्रशासन देत होते. याबाबत चौकशी आदेशाच्या लेखी पत्राची मागणी केली असता ते देखील देण्यास मनपा प्रशासनाने टाळाटाळ केली होती. याबाबत आम आदमी पक्षाने चौकशी केली असता आढळले की, अशा पद्धतीने कोणत्याही माजी न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात आलेली नव्हती. गेले सात महिने या प्रकरणात चौकशीच्या नावाखाली केवळ बनाव रचला जात आहे आणि त्याद्वारे पुणेकरांची, माध्यमांची, शासनाची घोर फसवणूक केली जात आहे. 

आयुक्तांना भेटलेले आप शिष्टमंडळ*: श्री अभिजीत मोरे, श्री विद्यानंद नायक, श्री एकनाथ ढोले, घनशाम मारणे, किरण कद्रे, किरण कांबळे, सुजित अगरवाल, सौ वैशाली डोंगरे, सौ जयश्री  डिंबळे, नरेंद्र देसाई, उमेश बागडे, सुनील वाल्हेकर.

मनपा भवना बाहेर आंदोलनात उपस्थित होते अमोल काळे, माधुरी मठ, ऋषिकेश मारणे, निरंजन आढागळे, अजय पैठणकर, पियुष हिंगणे, अनिल कोंढाळकर, असगर बेग, फेबियन अण्णा सॅमसन, गणेश मोरे, किर्तीसिंग चौधरी, सचिन कोतवाल  संतोष चौधरी, सुभाष जाधव, अशोक हरपळे, रोहन रोकडे, ॲड. दत्तात्रेय भांगे, मिरा भिगे, शिवाजी डोलारे, ॲड. मनोज माने, सतीश यादव, अनिरुद्ध दिवाने, अभिजीत गायकवाड, ऋषी भागवत, धर्मेंद्र डोंगरे, विकास चव्हाण, सुभाष थोरात, रोहित आंधळे, रामभाऊ इंगळे, अंजली इंगळे, समीर आरवडे, ॲड. गणेश थरकुडे, मनोज कदम, प्रशांत फरताडे, संजय कोने, कुमार धोंगडे, शंकर वीर, इरफान रोड्डे, आरती करंजावणे, श्रीकांत आचार्य, शैलेश मोहिते, निलेश वांजळे, रमेश मते, सुशील बोबडे, अनिकेत गागडे, प्रथमेश बेलदरे, शेखर ढगे व हर्शल साळुंखे.

          आजच्या आंदोलनाचे यश

आज रोजी मा. आयुक्त व मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) यांचेसोबत आपले समक्ष झालेल्या चर्चेस अनुसरून पदविकाधारकांचे आक्षेपानुसार दुरुस्थ शिक्षणाद्वारे पदविकाधारकांचे अर्हतेबाबतीत निर्णय करणे आवश्यक असलेने *कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) या पदाची दि. २९/०७/२०२२ रोजी आयोजित करण्यात येणारी मा. पदोन्नती समितीची बैठक आक्षेपाचे निराकरण होईपर्यंत रद्द करण्यात येत आहे.

F) आपल्या दि. १०/१२/२०२१, दि. ३०/१२/२०२१ व दि. २५/०७/२०२२ अन्वये केलेल्या तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने दुरुस्थ अभ्यास क्रमाद्वारे *पदविका धारकांचे अर्हतेबाबत कायदेशीर बाबी तपासून आपले उपस्थित मुद्यावर पंधरा दिवसात उचित कार्यवाही करणेत येईल.