महवितरण ची प्रस्तावित दरवाढ रद्द करा: 'आप'

पुणे मेट्रो न्यूज : 

महावितरण कडून लॉकडाऊन काळात दि.१ एप्रिल २०२० पासून २०% वीज दर वाढ करण्यात होती. त्यामुळे संपूर्ण देशात महागडी वीज राज्यात आहे. तरीही आता वीज कंपन्यांकडून वीज दर वाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या विरोधात आम आदमी पार्टीने तहसीलदार संतोष कणसे यांना निवेदन दिले. आपचे प्रदेशाध्यक्ष रंगा राचुरे यांच्या नेतृत्वात आज राज्यभर या विरोधात आम आदमी पार्टी तर्फे आंदोलन करण्यात आले..

शिवसेनेकडून विधानसभा निवडणुकी पूर्वी राज्यातील जनतेला वचन दिले होते की आमचे सरकार आल्यास आम्ही ३०० युनिट घरगुती वापरात ३०% स्वस्त वीज देवू. तसेच बीजेपी कडून विविध राज्यातील निवडणूक जाहीरनाम्यात १०० ते २०० युनिट वीज मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. एवढेच नव्हेतर मागच्या दोन वर्षात मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज दर वाढ व मोफत वीज देण्याबाबत अनेक वेळा रस्त्यावर येवून आंदोलने केली आहेत. दुसरीकडे दिल्ली मध्ये श्री अरविंद केजरीवाल सरकार मागच्या आठ वर्षांपासून २०० युनिट वीज मोफत आणि जास्ती वापर करणाऱ्यांनाही कमीत कमी दरात वीजपुरवठा करीत आहे. तसेच नव्याने सरकार मध्ये आलेले पंजाब मधील श्री भगवंत मान सरकार ने सुद्धा दि. १ जुलै पासून ३०० युनिट घरगुती आणि शेतकऱ्यांना मोफत वीज केली आहे. या वेळेस बोलताना 'जे इतर राज्यात जमते ते महाराष्ट्रात का शक्य नाही?’  असा सवाल 'आप' पदाधिकाऱ्यांनी केला.

आपल्या राज्यात २.५० ते ३.०० रुपयात प्रती युनिट तयार होणारी वीज १२ ते १८ रुपये प्रति युनिट प्रमाणे दर लावून जनतेची लुट होत आहे. ही लुट थांबविण्यासाठी आम आदमी पार्टी हा मुद्दा घेवून राज्यात गेल्या तीन वर्षापासून सातत्याने आंदोलन करीत आहे. आता भाजप – शिवसेना सरकार आले आहे. त्यामुळे सर्व आश्वासनांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी या युती सरकारवर आहे. त्यामुळे    राज्यात दि १ जुलै २०२२ पासून विजेच्या दरात जी १० ते २० % अधिभार लावून वाढ केली ती त्वरित मागे घ्यावी. व मुख्यमंत्री शिंदे हे खरे शिवसैनिक असल्यामुळे ३०% स्वस्त वीज देण्याच्या वचननाम्याची पूर्तता करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.

याच बरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या नावे देण्यात आलेल्या निवेदनात ‘   वीज कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार होत असल्यामुळे विजेचे दर जास्ती आहेत, वीज दर कमी राहण्यासाठी वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करण्यात यावे,  कच्चा माल म्हणजे आयात कोळसा खरेदीमधील कृत्रिम भाववाढ , देशांतर्गत कोळसा खरेदीतील भ्रष्टाचार, संशयास्पद कोळसा धुणे प्रक्रिया आदि बाबींमुळे निर्मिती खर्च फुगत असेल तर त्याची सखोल चौकशी करावी.  राज्यातील जनतेला दिल्ली व पंजाब सरकार प्रमाणे कमीत कमी २०० युनिट वीज मोफत द्यावी.’ अश्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप देसाई, जिल्हाध्यक्ष निलेश रेडेकर, उत्तम पाटील, सुरेश पाटील, बाळासाहेब जाधव, अभिजित कांबळे, संजय साळोखे, पूजा आडदांडे, मयूर भोसले, किशोर खाडे, समीर लतीफ, रणजित पाटील, सदाशिव कोकितकर, बसवराज हदीमनी, आदी उपस्थित होते.