असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा विशेष 'मोक्का' न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे.
पुणे मेट्रो लाईव्ह :
मुंबईतील फौजदारी न्यायालयांची अधिकृत भाषा मराठीच आहे. 25 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या अधिसूचनेत याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यानुसार कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठी भाषेतच चालेल इंग्रजी किंवा उर्दू भाषेत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा विशेष 'मोक्का' न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. 2011 च्या तिहेरी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपीने खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या इंग्रजी भाषांतरासाठी केलेली विनंती विशेष न्यायालयाने यावेळी धुडकावून लावली.
25 वर्षांच्या जुन्या अधिसूचनेचा दाखला देत न्यायालयाने बॉम्बस्फोटातील आरोपी नदीम अख्तरची याचिका फेटाळून लावली. आरोपीने 2011 मधील तिहेरी बॉम्बस्फोटांच्या खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांच्या तब्बल 1,800 पानांचे इंग्रजी भाषांतर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्याच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना विशेष 'मोक्का' न्यायालयाने जुन्या अधिसूचनेतील मराठी भाषेसंबंधित तरतुदीवर बोट ठेवले. मराठी भाषेत असलेल्या कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करणे अत्यंत वेळखाऊ आणि खर्चिक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
नदीम हा आरोपपत्रासह इतर कागदपत्रांच्या इंग्रजी अनुवादित प्रती मिळवण्यासाठी राज्य सरकारवर कुठलीही सक्ती करू शकत नाही . तसेच यासंदर्भात न्यायालयाकडेही राज्यांसाठी निर्देश मागू शकत नाही , असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले .
Comments
Post a Comment